Understanding the Union Budget 2025: A Boost for Taxpayers and Economic Growth | केंद्रीय अर्थसंकल्प 2025 समजून घ्या: करदात्यांसाठी दिलासा आणि आर्थिक वाढ

Union Budget 2025 केंद्रीय अर्थसंकल्प 2025, जो अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सादर केला, यावर्षी करदात्यांसाठी Disposable Income (उपलब्ध उत्पन्न) वाढवण्याच्या आणि आर्थिक प्रगतीसाठी ठोस पायाभूत सुविधांच्या वचनांसह चर्चेत आला आहे. यावर्षीचा अर्थसंकल्प हा विशेषतः Tax Reliefs (कर सवलती) आणि Capital Expenditure (भांडवली खर्च) वाढवण्यावर भर देतो, ज्यामुळे नागरिकांच्या हातात अधिक पैसे येतील, उपभोग वाढेल आणि देशातील विविध क्षेत्रांना आधार मिळेल.

केंद्रीय अर्थसंकल्प 2025 चे मुख्य मुद्दे | Key Highlights of the Union Budget 2025

1. सामान्य नागरिकांसाठी कर सवलती | Tax Reliefs for Salaried Individuals

नवीन Tax Regime अंतर्गत, ₹12 लाखांपर्यंत उत्पन्न असलेल्या व्यक्तींना आता कोणताही Income Tax (उत्पन्न कर) भरावा लागणार नाही. ही पायरी मुख्यतः मध्यमवर्गीय करदात्यांवरील भार कमी करण्यासाठी आहे. नवीन कर स्लॅब पुढीलप्रमाणे आहेत:

• Income Tax Slabs (कर स्लॅब्स):
  • ₹0-4 लाख: Nil
  • ₹4-8 लाख: 5%
  • ₹8-12 लाख: 10%
  • ₹12-16 लाख: 15%
  • ₹16-20 लाख: 20%
  • ₹20-24 लाख: 25%
  • ₹30 लाखांवरील: 30%

ही रचना केवळ कराचा भार कमी करत नाही, तर नागरिकांच्या Disposable Income (उपलब्ध उत्पन्न) वाढवून Consumer Spending (उपभोग खर्च) वाढवण्यास प्रोत्साहन देते, ज्यामुळे Economy (अर्थव्यवस्था) आणखी गतीशील होईल. Read more on how tax benefits impact financial planning.

2. TDS मध्ये बदल | Changes to Tax Deduction at Source (TDS)

कर प्रक्रियेला सुलभ करण्यासाठी, TDS Rates आणि Thresholds (दर आणि मर्यादा) यांचे Rationalization प्रस्तावित केले गेले आहे. यामुळे करदात्यांना प्रक्रिया सोपी होईल आणि अनुपालन खर्च कमी होईल.

3. भांडवली खर्चासाठी प्रोत्साहन | Support for Capital Expenditure

अर्थसंकल्पात 2025-2026 साठी ₹11.2 लाख कोटींचा Capital Expenditure (भांडवली खर्च) मंजूर करण्यात आला आहे. हा निधी प्रामुख्याने Infrastructure Development (पायाभूत सुविधा), जसे की रस्ते बांधकाम, सार्वजनिक वाहतूक आणि शहरी पुनर्विकास प्रकल्पांसाठी वापरण्यात येईल. या गुंतवणुकीमुळे Connectivity (संयोजकता) सुधारेल आणि आर्थिक क्रियाकलापांना चालना मिळेल. check out ETF vs. Index Fund: Mutual Funds for Beginners.

मध्यमवर्गासाठी परिणाम | Implications for the Middle Class

1. उपलब्ध उत्पन्नात वाढ | Boosted Disposable Income

₹12 लाखांपर्यंत करमुक्त उत्पन्नामुळे 1 कोटीहून अधिक करदात्यांना लाभ होईल. ही उपाययोजना केवळ आर्थिक दिलासा देत नाही तर Consumer Markets (ग्राहक बाजारपेठा) सुद्धा पुनरुज्जीवित करू शकते आणि Businesses (व्यवसायांना) आधार देईल. Learn more about financial security through credit card benefits.

2. वाढलेली आर्थिक सुरक्षितता | Enhanced Financial Security

Updated Tax Returns (अपडेटेड कर विवरणपत्रे) भरण्यासाठी वेळ मर्यादा 24 महिन्यांवरून 48 महिन्यांपर्यंत वाढवली गेली आहे. यामुळे नागरिकांना अधिक लवचिकता मिळेल, ज्यामुळे अचानक उद्भवलेल्या परिस्थितीला सामोरे जाणे सोपे होईल.

3. दीर्घकालीन आर्थिक वाढ | Long-term Economic Growth

Tax Reforms (कर सुधारणा) आणि वाढलेल्या Infrastructure Investment (पायाभूत सुविधांवरील गुंतवणूक)मुळे दीर्घकालीन आर्थिक वाढ होण्यासाठी एक ठोस पाया निर्माण होईल. Consumption आणि Investment (उपभोग व गुंतवणूक) यासाठी अनुकूल वातावरण तयार करण्याचा सरकारचा उद्देश आहे.

अर्थसंकल्पीय भाषणातील महत्त्वाचे मुद्दे | Key Takeaways from the Budget Speech

1. आर्थिक व्यवस्थापन | Fiscal Management: FY25 साठी वित्तीय तूट 4.8% ठेवण्यात आली असून, FY26 साठी ती 4.4% करण्याचे उद्दिष्ट आहे.
2. गुंतवणूक-आधारित विकास | Investment-Driven Growth: ₹1.5 लाख कोटींचे राज्यांना व्याजमुक्त कर्ज जाहीर करण्यात आले आहे, ज्यामुळे स्थानिक पातळीवर भांडवली प्रकल्प राबवले जातील आणि रोजगार निर्मितीला चालना मिळेल.
3. विशिष्ट क्षेत्रांसाठी सुधारणा | Sector-Specific Enhancements:
   • कृषी | Agriculture: कृषी क्षेत्रासाठी वाढीव पाठिंबा.
   • आरोग्य | Healthcare: कर्करोग उपचारांसाठी निधी आणि आवश्यक औषधांवरील कस्टम ड्युटी माफी यावर भर. Learn more about insurance benefits and coverage.

निष्कर्ष | Conclusion

केंद्रीय अर्थसंकल्प 2025 हा एक Transformative Approach (परिवर्तनात्मक दृष्टिकोन) दर्शवतो, ज्याचा मुख्य भर Tax Relief (कर सवलत), Infrastructure Development (पायाभूत सुविधा), आणि आर्थिक पुनरुज्जीवनासाठी धोरणात्मक गुंतवणुकीवर आहे. मध्यमवर्गाला अधिक खर्च करण्याची क्षमता देऊन सशक्त करणे आणि दीर्घकालीन आर्थिक प्रगतीसाठी पाया तयार करणे हे यामधील मुख्य उद्दिष्ट आहे. पारदर्शकता, अनुपालन सुलभता, आणि दीर्घकालीन गुंतवणुकीवर भर देऊन, सरकारने या अर्थसंकल्पाद्वारे एक शक्तिशाली आणि आधुनिक अर्थव्यवस्था तयार करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे.

For the latest updates on financial markets, mutual funds, and investment opportunities, check out MoneyMaau’s Finance Section.

Support us by clicking on this link.